Panchayats and municipalities

Constitutional design of rural and urban local self-government under the 73rd and 74th Amendments

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Constitutional design of rural and urban local self-government under the 73rd and 74th Amendments

Comparison

Constitutional Local Self-Government (1992 Acts)

Added Part IX (Articles 243 to 243O) and the Eleventh Schedule with 29 functional subjects.
Enacted in 1992 and came into force on 24 April 1993, granting constitutional status to Panchayati Raj.
Intermediate-tier Panchayats are optional in states with population not exceeding 20 lakh.

Added Part IXA (Articles 243P to 243ZG) and the Twelfth Schedule with 18 urban functional items.
Known as the Nagarpalika Act; enacted in 1992 and came into force on 1 June 1993.
Urban forms: Nagar Panchayat, Municipal Council and Municipal Corporation.

SC and ST seats are reserved in proportion to their population in the local body area.
Constitutional minimum for women is not less than one-third (1/3) of all directly elected seats.
The one-third minimum includes seats reserved for women belonging to SCs and STs.

Normal tenure is five years; early dissolution follows constitutional election rules.
State Election Commission (Art 243K / 243ZA) supervises electoral rolls and conducts local elections.
Governor constitutes a State Finance Commission every 5 years (Art 243I / 243Y) to review local finances.

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पंचायतें और नगरपालिकाएँ

73वें और 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय स्वशासन का ढाँचा

तुलनात्मक सारणी

संवैधानिक स्थानीय स्वशासन (1992 के अधिनियम)

संविधान में भाग IX (अनुच्छेद 243 से 243ण) और 29 विषयों वाली ग्यारहवीं अनुसूची जोड़ी गई।
1992 में अधिनियमित और 24 अप्रैल 1993 से लागू; इसने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया।
20 लाख से अधिक जनसंख्या न वाले राज्यों में मध्यवर्ती पंचायत स्तर अनिवार्य नहीं है।

संविधान में भाग IXक (अनुच्छेद 243त से 243यछ) और 18 शहरी विषयों वाली बारहवीं अनुसूची जोड़ी गई।
इसे 'नगरपालिका अधिनियम' भी कहा जाता है; यह 1992 में पारित हुआ और 1 जून 1993 से लागू हुआ।
नगरीय रूप: नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद और नगर निगम।

अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित होती हैं।
महिलाओं के लिए न्यूनतम संवैधानिक आरक्षण प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित कुल सीटों के एक-तिहाई (1/3) से कम नहीं है।
एक-तिहाई न्यूनतम आरक्षण में अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के आरक्षित स्थान भी शामिल हैं।

सामान्य कार्यकाल पाँच वर्ष है; समयपूर्व विघटन पर संवैधानिक निर्वाचन नियम लागू होते हैं।
राज्य निर्वाचन आयोग (अनुच्छेद 243ट / 243यक) मतदाता सूची तैयार करने और स्थानीय चुनाव कराने का कार्य करता है।
राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष पर स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा हेतु राज्य वित्त आयोग (अनुच्छेद 243झ / 243म) गठित करता है।

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